मौद्रिक नीति २०७६ / ७७ सार्वजनिक ( सार्वजनिक मिति श्रावण ८ , २०७६ ) # मुख्य_बुदाहरु क

मौद्रिक नीति २०७६ / ७७ सार्वजनिक ( सार्वजनिक मिति श्रावण ८ , २०७६ )
# मुख्य_बुदाहरु
कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिती कायम गरिने ।
८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिलमा सहयोग गर्ने ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
गैरआवासी नेपालीबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुाजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने ।
नेपाली नागरिकसाग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु. १ करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा ५० लाख कायम गरिएकोछ ।
वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज असुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत्राखिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा रु. ३० करोड कायम गरिनेछ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ।
वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
स्थानीय तहका सबै ६७४३ वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखा रहित बैंक खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने सामग्रीहरु नेपाली भाषामा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
प्वाइन्ट अफ सेल मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसाग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
कार्डमार्फत नेपाली मुद्रामा गरिने भुक्तानी तथा फर्छ्यौट कारोबारलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऋय(द्यचबलम ऋबचमरल्बतष्यलब िऋबचम निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न नगद डिपोजिट मेशिन राख्नुपर्नै व्यवस्था मिलाइने ।
नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिनेछ ।
सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापनवापत विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
अध्ययन, सामूहिक भ्रमण लगायतमा हुने विदेशी विनिमय खर्चलाई नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टै काउण्टर खोली विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ