कुराको आयाम ( Dimensions ) लेख्दा

... र हरेक कुराको आयाम ( Dimensions ) लेख्दा ,,
  • Political - Empowerment
  • Economic - Growth
  • Cultural - Integration
  • Social - Equity

  उल्लिखित विषयहरु पनि हृदयंगम गर्दा राम्रो ।

हरेक कुराको उत्तर दिने बेलामा यो कुरा याद गर्दा राम्रो,, PRE

हरेक कुराको उत्तर दिने बेलामा यो कुरा याद गर्दा राम्रो,,

PREMO ( प्रेमो) 😍
P= political /policy
R= resource
E= environment
M=management
O= organization

हरेक विषयमा यी सबै कुरा अन्तरघुलित हुन्छ्न !!
समस्या, चुनैती, समाधानका उपाए, सुझाव , विश्लेषण लगाएतका कुराहरु को सहि समाधान निकाल्न तपाई यो फर्मुला पर्यो गर्न सक्नु हुन्छ !!

भारतले चन्द्रयान प्रक्षपण गर्यो ..!! ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

भारतले चन्द्रयान प्रक्षपण गर्यो ..!!
▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩
⇨ चन्द्रयान-2 प्रक्षेपण
⇨ 22 जुलाई 2019 मा
⇨ Chandrayaan-2 आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरीकोटमा अवस्थित सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिएको
⇨भारतले 15 जुलाईमा चन्द्रयान-2 प्रक्षेपणकि योजना बनाएको र क्रयोजेनिक इञ्जिनको लीकेजका कारण  22 जुलाईसम्मका लागि रोकिएको थियो
⇨मिशनको सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य चन्द्रमाको सतहमा सुरक्षित उत्रने र  सतहमा रोबोट रोवर सञ्चालित गर्नु रहेको छ ।
⇨ नेतृत्व: Indian Space Research Organization (ISRO

2076 आज सार्वजनिक मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण बुँदाहरु..!! ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

आज सार्वजनिक मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण बुँदाहरु..!!
▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩
⇨२०७६ साउन ८ मा सार्वजनिक

⇨कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिती कायम गरिने ।

⇨८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिलमा सहयोग गर्ने ।

⇨बैंकिङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

⇨गैर आवासीय नेपालीबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने ।

⇨वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्त भित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने ।

⇨नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु. १ करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा ५० लाख कायम गरिएको छ ।

⇨वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत

⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज असुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने ।

⇨वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

⇨ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम ।

⇨वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

⇨विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

⇨पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा रु. ३० करोड कायम गरिनेछ ।

⇨वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ।

⇨वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

⇨स्थानीय तहका सबै ६७४३ वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्यासउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखा रहित बैंक खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ

⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने सामग्रीहरु नेपाली भाषामा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ

⇨भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

⇨प्वाइन्ट अफ सेल मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।

⇨कार्डमार्फत नेपाली मुद्रामा गरिने भुक्तानी तथा फर्छ्यौट कारोबारलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऋण निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।

⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न नगद डिपोजिट मेशिन राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

⇨नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी कर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिनेछ ।

⇨सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापन वापत विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

⇨अध्ययन, सामूहिक भ्रमण लगायतमा हुने विदेशी विनिमय खर्चलाई नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

⇨प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टै काउण्टर खोली विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

2076 आज सार्वजनिक मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण बुँदाहरु..!! ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

आज सार्वजनिक मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण बुँदाहरु..!!
▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩
⇨२०७६ साउन ८ मा सार्वजनिक

⇨कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिती कायम गरिने ।

⇨८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिलमा सहयोग गर्ने ।

⇨बैंकिङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

⇨गैर आवासीय नेपालीबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने ।

⇨वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्त भित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने ।

⇨नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु. १ करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा ५० लाख कायम गरिएको छ ।

⇨वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत

⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज असुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने ।

⇨वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

⇨ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम ।

⇨वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

⇨विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

⇨पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा रु. ३० करोड कायम गरिनेछ ।

⇨वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ।

⇨वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

⇨स्थानीय तहका सबै ६७४३ वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्यासउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखा रहित बैंक खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ

⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने सामग्रीहरु नेपाली भाषामा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ

⇨भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

⇨प्वाइन्ट अफ सेल मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।

⇨कार्डमार्फत नेपाली मुद्रामा गरिने भुक्तानी तथा फर्छ्यौट कारोबारलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऋण निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।

⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न नगद डिपोजिट मेशिन राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

⇨नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी कर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिनेछ ।

⇨सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापन वापत विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

⇨अध्ययन, सामूहिक भ्रमण लगायतमा हुने विदेशी विनिमय खर्चलाई नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

⇨प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टै काउण्टर खोली विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

मौद्रिक नीति २०७६ / ७७ सार्वजनिक ( सार्वजनिक मिति श्रावण ८ , २०७६ ) # मुख्य_बुदाहरु क

मौद्रिक नीति २०७६ / ७७ सार्वजनिक ( सार्वजनिक मिति श्रावण ८ , २०७६ )
# मुख्य_बुदाहरु
कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिती कायम गरिने ।
८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिलमा सहयोग गर्ने ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
गैरआवासी नेपालीबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुाजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने ।
नेपाली नागरिकसाग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु. १ करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा ५० लाख कायम गरिएकोछ ।
वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज असुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत्राखिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा रु. ३० करोड कायम गरिनेछ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ।
वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
स्थानीय तहका सबै ६७४३ वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखा रहित बैंक खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने सामग्रीहरु नेपाली भाषामा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
प्वाइन्ट अफ सेल मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसाग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
कार्डमार्फत नेपाली मुद्रामा गरिने भुक्तानी तथा फर्छ्यौट कारोबारलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऋय(द्यचबलम ऋबचमरल्बतष्यलब िऋबचम निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न नगद डिपोजिट मेशिन राख्नुपर्नै व्यवस्था मिलाइने ।
नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिनेछ ।
सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापनवापत विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
अध्ययन, सामूहिक भ्रमण लगायतमा हुने विदेशी विनिमय खर्चलाई नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टै काउण्टर खोली विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ

#पहिलो_कार्यक्रम_लागू_भएका_स्थान

#पहिलो_कार्यक्रम_लागू_भएका_स्थान

- पुर्ण साक्षर नगरपालिका = तानसेन
- पुर्ण साक्षर गाउपालिका = हेम्जा( कास्की)
- पुर्ण साक्षर जिल्ला= ललितपुर
- पुर्ण साक्षर अन्चल = राप्ती
- पहिलो इ-भिलेज = फत्तेपुर( बाके)
- पहिलो माइक्रो इन्ड्रस्ट्रीज भिलेज= सुर्खेतमा स्थापना
- पहिलो खोपयुक्त जिल्ला= पाल्पा
- पहिलो बालमैत्री स्थानिय शासन सन्चालित नगर = परासिको सुनवल
- बायो भिलेज नमुना कार्यक्रम लागू= तनहु
- दुधमा आत्मनिर्भर नेपालकै पहिलो जिल्ला
       = काभ्रेपलान्चोक
- पहिलो धुवामुक्त गाउँ = नुवाकोटको चतुराले
- पहिलो खुला दिशा मुक्त जिल्ला = कास्की
- पहिलो खुला दिशा मुक्त अन्चल = धौलागिरी
- पहिलो खुला दिशा मुक्त गाबीस = तनहुको बन्दिपुर
- पहिलो पर्यटकीय गाउँ = स्याङ्जाको सिरुबारी
- भु-क्षय मुक्त गाउँ = कोसेली गाउँ डडेल्धुरा
- एक गाउँ एक पोखरी कार्यक्रम = धनकुटा
- एक घर दुई बिरुवा कार्यक्रम = बिरेन्द्रनगर न पा ( सुर्खेत)
- नेपालको पहिलो वातावरणमैत्री वडा = ढिकुरपोखरी ,९ कास्की

आज मिति २०७५ फाल्गुन २३ गते काठमाडौ उपत्यका बिकास प्राधिकरण तह ४ सहायक मा सोधिएका प्रश्न र तिनका उत्तरहरु..!! ▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩▩

१.तलका मध्य कुन भारोपेली भाषा अन्तर्गत पर्दैन?
⇨जिरेल

२.दिईएका मध्य कुन ग्रहलाई सुर्यको परिक्रमा गर्न कम समय लाग्दछ?
⇨मङ्गल

३.मारियना ट्रेन्च कुन महासागर सङ्ग सम्बन्धित छ?
⇨प्रशान्त महासागर

४.अक्षाश बढ्दा तापक्रम के हुन्छ?
⇨घटछ

५.कृष्णसार सरक्षित क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्दछ ?
⇨बर्दिया

६.गौरीशंकर हिमाल कुन हिमशृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? ⇨रोल्वालिङ

७.अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा कहिले भएको थियो ?
⇨सन १७७६

८.गोरखाका राजा नरभुपाल शाह कि पत्नीको नाम के हो दिइएका मध्ये ?
⇨चन्द्र प्रभावती र सुभद्रावती दुवै

९.नेपालको ईतिहासमा महिन्द्र मल्लि भन्नाले के बुझिन्छ ? ⇨चादिको मुद्रा

१०.नेपालमा कहिले देखि बुद्ध जयन्तीलाई लुम्बिनी दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो?
⇨बि.स २०५५

११.धनगढी डडेल्धुरा सडक खण्ड को नाम के हो?
⇨भिमदत्त पन्त राजमार्ग

१२.झुमा सङ्ग सम्बन्धित" स्यासाकर्न" संस्कार के सङ्ग सम्बन्धित छ?
⇨कपाल खौरिने

१३.तलका मध्ये क्षेत्रफलका आधारमा सानो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो?
⇨ धनकुटा औद्यौगिक क्षेत्र

१४.मोतिराम भट्टले कुन धारालाई नेपाली साहित्यमा भित्र्याएका थिए?
⇨ श्रृगारिक धारा

१५.Father of hereditary भन्नाले कसलाई चिनिन्छ?
⇨ग्रेगर मेण्डल

१६.पातहरु हल्लिदा कति डेसिबल ध्वनि उत्पन्न हुन्छ ?
⇨१०

१७.कुन रोग रेट्रो भाईरस बाट लाग्ने गर्दछ?
⇨HIV/AIDS

१८.बि.स.2068 सालको जनगणना अनुसार पुरुषको जनसंख्या प्रतिशत कति रहेको छ?
⇨ ४८.५०%

१९.In land ecosystem plants and grass is called..
⇨ उत्पादक

२०.नेपालमा कति अवधी भन्दा बढीको बसोबासलाई बसाईसराई मानिन्छ?
⇨६ महिना

२१.प्रदेश न ५ मा कुन जिल्ला पर्दैन?
दिईएका मध्ये
⇨सल्यान

२२.नेपालको संविधान अनुसार संघ प्रदेश को साझा अधिकारको सुचि कति अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको छ? ⇨अनुसूची ७

२३."हुडके नाच"कुन जिल्लामा प्रचलित छ?
⇨कालिकोट

२४.सार्क बडापत्रमा कति धारा रहेका छ्न?
⇨१०

२५.क्षेत्रफलका आधारमा आसियनको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र कुन हो?
⇨ ईन्डोनेसिया

२६.बि स २०७५ सालको "नेपाल रत्न"पदक कसलाई प्रदान गरिएको थियो?
⇨पुष्पलाल श्रेष्ठ

२७.सन २०१८ को पोखरा प्रीमियर लिग प्रतियोगिताको दोस्रो स्थान ल्याउन सफल टिम कुन हो?
⇨चितवन राईनोज

२८.सयुक्त राष्ट्र संघले माटो बर्षको रुपमा कुन बर्षलाई मनाएको थियो?
⇨सन २०१५

२९.नेपालको हालको प्रतिव्यक्ति आय कति रहेको छ?
⇨१००४ अमेरिकी डलर

३०.हाल नेपालमा गाउँपालिकाको सख्या कति रहेको छ? ⇨४६०

३१.सन २०१८ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको मध्ये कसलाई प्रदान गरिएको थियो?
⇨नदिया मुराद

३२.२०७५ को विवाह पन्चमीमा अयोध्याबाट जनकपुर आएको जन्तीको नेतृत्व कसले गरेका थिए ?
⇨आदित्यनाथ [भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री]

३३.नेपाली रुपैया १ मा अकिंत चङ्खेली हिमाल कुन जिल्लामा पर्दछ?
⇨मुगु

३४.धुलोको कणिकालाई कुन एकाईमा नापिन्छ?
⇨डव्सन

३५.५ डिग्री देशान्तरको समयमा कति मिनेट समय फरक पर्दछ?
⇨२० मिनेट

शेयर गरौ..!!

नेपालको संविधान 2072 को संक्षिप्त महत्त्वपूर्ण जानकारी पढ्नुहोस है... =====================================

नेपालको संविधान 2072 को संक्षिप्त महत्त्वपूर्ण  जानकारी पढ्नुहोस है...
===============================================
-: सुचनाको हक धारा 27, क्षिक्षाको धारा 31, समानताको धारा 18 र स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धि व्यवस्था धारा 1६ मा गरिएको छ,
........
-: नागरिक कर्तव्य सम्बन्धि व्यवस्था धारा 48 मा गरिएको छ, राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय नीति सम्बन्धि व्यवस्था धारा 50 को (4) मा गरिएको छ,
.......
-: नेपालको प्रराष्ट्र नीति सम्बन्धि व्यवस्था धारा 51 ( 8 ) मा गरिएको छ,
.......
-: नेपालको संविधान 2072ले अुनुसुचि 5 मा संघको , अनुसुची 6 मा  प्रदेशको अनुसुचि 7 मा प्रदेश स संघको साझा अनुसुचि 8 मा स्थानीय तहको र अनुसुचि 9 मा संघ,प्रदेश र स्थानीयतहको साझा अधिकर सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ,
........
-: नेपाल सरकारले संघकी संचितबाट प्रदान गर्ने अनुदानहरु
- सर्शत अनुदान
- सम्पुरक अनुदान
अन्य प्रयोजनका लागि विशेष अनुदानहरु वितरण सम्बन्धि व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम  हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ,
.......
-: राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था धारा 62 ( 1 ) र उपराष्टपतिको निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था धारा 70 मा गरिएको छ,( राष्ट्रपति र उपराष्टपति निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था छ)
............
-: नेपालको संविधानको भाग 7 मा संघीय कार्यपालिका सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ भने नेपालको शासकीय स्वरुप सम्बन्धि व्यवस्था धारा 74 मा गरिएको छ,
.......
-: संघीय मन्त्री परिषद् सम्बन्धि व्यवस्था धारा 67 र प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धि गठन व्यवस्था यश संबिधानको धारा 168 मा गरिएको छ,
......... संकलन ........ भावि प्रधानमन्त्री
-: प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका  दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिने छ, यश सम्बन्धी व्यवस्था धारा 83 भाग 5 संघीय व्यवस्थापिका  सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ,
.........
-: यश संविधानले खस अार्य भनेर - क्षेत्री , ब्राह्मण , ठकुरी , दशनामी( सन्यासी) लाई परिभाषित गरेको छ,
..........
:- प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदमा अाफ्नो बहुमत रहेको भन्ने सम्बन्धी व्यवस्था धारा 100( 1) गरिएको छ,( 1 वर्ष अविस्वासको प्रस्ताव फेल भए पुन: 1 वर्ष सम्म अविस्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने )
...........
-: प्रतिनिधि सभाका सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सिफारिस राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को महासचिव नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ,
.........
-: न्यायसेवाको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ,
.......
-: महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धि व्यवस्था भाग 12 मा गरिएको छ, यसको मातहतमा( प्रत्येक प्रदेशमा 1-1 मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने छन)
.......
-: प्रदेशको सभा एक सदनात्मक हुनेछ जसलाई प्रदेश सभा भनेर भनिनेछ,
.........
-: स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था भाग 12 मा गरिएको छ, व्यवस्थापीकिय अधिकार गाउँसभा र जिल्लासभामा निहित हुनेछ, गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट 2 जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ,
.................
-: जिल्ला समन्वय समिति एक "प्रमुख ,उपप्रमुख"  कम्तीमा 3 जना महिला एक दलित वा अल्पसंख्यक गरि 9 जनाएको हुनेछ,
......
-: संघ,प्रदेश र स्थानियतहको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा अाधारित हुनेछ,
......
-: संघ प्रदेश र प्रदेश प्रदेश बीचमा विवाद उत्पन्न भएमा यस्तो विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद्को गठन गरिने व्यवस्था छ,
.......
-: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अायोग सम्बन्धी भाग 21 लोकसेवा अायोग भाग 23 धारा 242 महालेखा परिक्षक सम्बन्धि व्यवस्था भाग 22 मा गरिएको छ,
.........
-: प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश लोकसेवा अायोग रहनेछ भन्ने व्यवस्था धारा 244( 1 ) मा गरिएको छ,
......
-: निर्वाचन अायोग भाग 24, मानव अधिकार अायोग भाग 25, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अायोग सम्बन्धि व्यवस्था भाग 26 मा गरिएको छ,
.........
-: राष्ट्रिय महिला अायोग धारा 252, दलित अायोग धारा 255, समाबेशी अायोग धारा 258 र अादिवासी जनजाती अायोग सम्बन्धि व्यवस्था धारा 261 मा गरिएको छ,
......
-: मधेसी अायोग धारा 262 थारु अायोग 263 र मुस्लिम अायोग सम्बन्धी व्यवस्था धारा 264 मा गरिएको छ,

...... संकलन R.R.Chhetri @

...........
-: राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्था भाग 28 मा गरिएको छ प्रधानसेनापतिको नियुक्त र पद मुक्ति मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ,
............
-: राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था भाग 29 मा गरिएको छ भने संकटकालिन अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था भाग 30 मा गरिएको छ,
......
-: संविधान संशोधन सम्बन्धि व्यवस्था भाग 31 को धारा 274 मा गरिएको छ,
........
सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धि व्यवस्था धारा 285 र संघकी अायोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था धारा 259 मा गरिएको छ,
...............................
दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्रै पारित हुने सन्धिहरु.....

क) शान्ति र मैत्री सन्धि
ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध
ग) नेपाल राज्यको सिमाना
घ) प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाडफाड
...........
सरकारी विधेयकका रुपमा मात्रै प्रस्तुत गर्न सकिने विधेयकहरु
- अर्थ विधेयक
- नेपाली सेना , नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरिवल लगायत सुरक्षा निकाय संग सम्बन्धित विधेयकहरु
.........
-: संघीय अार्थिक  कार्य प्रणाली सम्बन्धि व्यवस्था भाग 10 मा गरिएको छ,
......
-: सर्वोच्च अदालतले असाधारण क्षेत्र अन्तर्गत जारी गर्नसक्ने अादेशहरु...
क) बन्दी प्रत्यक्षीकरण
ख) परमादेश
ग) उत्प्रेषण
घ) प्रतिषेध
ङ ) अधिकार पृक्षा लगायत अन्य
Copied