नेपाल र क्यारेबियन मुलुक ' Saint Lucia ' बिच दौत्य सम्बन्ध कायम ...

नेपाल र क्यारेबियन मुलुक ' Saint Lucia ' बिच दौत्य सम्बन्ध कायम
..................................................................................
• कहिले ? :- सन् २०१९ अगस्ट २७ मा ,
• कति औँ ? :- १६७ औँ [ यो संगै नेपाल संग दौत्य सम्बन्ध स्थापित मुलुकको संख्या १६७ पुगेको ]
• राजधानी :- Castries
• मुद्रा :- East Carribean Dollar
• क्षेत्रफल :- ६१७ वर्गकिमी [ १९१ औँ स्थान ]
• के हो , दौत्य सम्बन्ध ? :- दुई मुलुक बिच पारस्परिक सहयोग , हित र भलाईका लागि गरिने एक समझदारी पत्र ।
• नेपाल संग दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएका प्रथम पाँच राष्ट्र क्रमशः
१. बेलायत - सन् १८१६ मा
२. अमेरिका :- सन् १९४७ अप्रिल २५ मा
३. भारत :- सन् १९४७ जुन १३ मा
४. फ्रान्स :- सन् १९४९ अप्रिल २० मा
५. चीन :- सन् १९५५ अगस्ट १
• नेपाल संग दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएका पछिल्ला पाँच राष्ट्र क्रमशः
१६७. सेन्ट लुसिया - सन् २०१९ अगस्ट २७ मा
१६६. इस्वातिनी :- सन् २०१९ मे ९ मा
१६५. इक्वेटोरियल गुइनिया :- सन् सन् २०१९ अप्रिल ३० मा
१६४. टोगो :- सन् २०१९ मार्च २२ मा [ सन् २०१९ को पहिलो ]
१६३. सुरिनाम :- सन् २०१८ अक्टुबर ११
• नेपालले एकै वर्षमा सबैभन्दा बढी देशसंग सन् २०१७ मा दौत्यसम्बन्ध कायम ( १२ देश संग ) गरेको थियो । सन् १९६० मा ११ देशसंग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो ।
• सार्क मुलुकहरुसंग नेपालको दौत्यसम्बन्ध
१. भारत :- सन् १९४७ जुन १३ [ नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएको पहिलो सार्क राष्ट्र , समग्रमा तेस्रो ]
२. श्रीलंका :- सन् १९५७ जुलाई १ [ समग्रमा ९ ]
३. पाकिस्तान :- सन् १९६० मार्च २० [ समग्रमा २० ]
४. अफगानिस्तान :- सन् १९६१ जुलाई १ [ समग्रमा ३० ]
५. बंगलादेश :- सन् १९७२ अप्रिल ८ [ समग्रमा ५१ ]
६. माल्दिभ्स :- सन् १९८० अगस्ट १ [ समग्रमा ७६ ]
७. भुटान :- सन् १९८३ जुन ३ [ समग्रमा ८० ]
• नेपालसंग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका प्रत्येक महादेशका पहिलो राष्ट्र
+ एशिया :- भारत [ सन् १९४७ जुन १३ , समग्रमा तेस्रो ]
+ युरोप :- बेलायत [ सन् १८१६ , समग्रमा पहिलो ]
+ उत्तर अमेरिका :- संयुक्त राज्य अमेरिका [ सन् १९४७ अप्रिल २५ , समग्रमा दोश्रो ]
+ दक्षिण अमेरिका :- अर्जेन्टिना [ सन् १९६२ जनवरी १ , समग्रमा ३१ औँ ]
+ अफ्रिका :- इजिप्ट [ सन् १९५७ जुलाई १६ , समग्रमा दशौँ ]
+ अस्ट्रेलिया :- अस्ट्रेलिया [ सन् १९६० फेब्रुअरी १५ , समग्रमा अठारौँ ]
• नेपालसंग दौत्य सम्बन्ध कायम पहिलो बिमस्टेक ( BIMSTEC ] राष्ट्र :- भारत [ सन् १९४७ जुन १३ ]
• नेपालसंग दौत्य सम्बन्ध कायम पहिलो आशियन ( ASEAN ) राष्ट्र :- मलेशिया [ सन् १९६० जनवरी १ , समग्रमा १६ औँ ]
• नेपालसंग दौत्य सम्बन्ध कायम पहिलो युरोपियन युनियन ( EU ) राष्ट्र :- बेलायत [ सन् १८१६ ]

smart city

पछिल्ला वर्षमा ‘स्मार्ट सिटी’ शब्दको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि सर्वसाधारणसम्मले यो शब्दको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सुन्दा र प्रयोग गर्दा आनन्द लाग्ने शब्द भए पनि एकातिर स्मार्ट सिटीको अर्थ, अवधारणा र उपादेयताका बारेमा आम मानिसको बुझाइको स्तर न्यून रहेको छ भने अर्कोतिर, यस विषयमा सर्वस्वीकार्य रूपमा ठोस जानकारी प्रवाह भएको पनि पाइँदैन । तथापि, स्मार्ट सिटीको सन्दर्भले सरकारको वार्षिक बजेटदेखि निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूसम्ममा स्थान पाएको र बहस एवं चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । 

अस्तव्यस्त शहरहरूलाई स्मार्ट बनाउने विषय आम नागरिकहरूको चाहनाको विषय पनि हो । तर, यसलाई चुनावी प्रचारप्रसार र सस्तो लोकप्रियताको विषय बनाएर मात्रै स्मार्ट युगमा प्रवेश गर्न सकिन्न । यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्वले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भिजन अघि सार्नु देशवासीहरूका लागि खुसीको विषय नै हो ।

आसन्न संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि अघि सारिएका प्रमुख दलका घोषणापत्रहरूमा पनि स्मार्ट सिटी विकास गर्ने विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा प्रदेशका केन्द्र घोषित भएपछि सम्बन्धित प्रदेश सदरमुकामहरूमा स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुरूप अत्याधुनिक शहर विकास गरिने उल्लेख छ । यसका साथै स्थानीय तहका सभाहरूले तोकेका स्थानमा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने, मस्र्याङ्दी उपत्यका, अरुण उपत्यका, ईलाम, दामन, वालिंग, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरालगायतका स्थानमा आधुनिक नयाँ शहर र शहरका केन्द्रमा स्मार्ट सिटी विकास गरिने पनि बाम गठबन्धनले घोषणा गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा पनि विशेष पहिचानसहितका स्मार्ट शहरहरू विकसित गरिने उल्लेख छ । यसै मेसोमा यो लेखमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा र सूचकहरूका बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

सामान्य अर्थमा हेर्दा स्मार्ट सिटीको अवधारणा सूचना प्रविधिको तीब्रतर विकाससँगै जोडिएको अवधारणा हो । शहरी क्षेत्रको विकासका लाभहरू र सार्वजनिक सेवा सुविधालाई सूचना प्रविधिसँग संयोजन गरी उपलब्ध गराइने तथा यसबाट नागरिकहरूको गुणात्मक जीवनयापन सहज हुने अवस्थाको परिकल्पनालाई स्मार्ट सिटीको अवधारणाका रूपमा लिन सकिन्छ । अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोगमार्फत सरकार र नागरिकको सम्बन्धमा सुमधुरता, सहभागिता एवं कुशलता अभिवृद्धि गर्दै शासकीय लाभ एवं सेवा सुविधालाई सहज, सुलभ र किफायतीरूपमा नागरिकसम्म पु¥याउने अभिष्ट स्मार्ट सिटीको अवधारणाले राखेको पाइन्छ । अभ्यास र प्रयोगका हिसाबले स्मार्ट सिटीको मापदण्ड र स्तर मुलुक विशेषमा पृथक रहेको पाइन्छ । युरोपियन देशमा अपनाइएको स्तर र छिमेकी मुलुक भारतले अपनाएको स्मार्ट सिटीको स्तरमा व्यापक फरक रहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा, स्मार्ट सिटी के हो भन्ने विषयमा सर्वसम्मत परिभाषा र सर्वस्वीकार्य मापदण्ड रहेको छैन । यहीकारण, संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको आर्थिक सामाजिक परिषदले समेत यस विषयमा सर्वस्वीकार्य परिभाषा नरहेको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, विकासको स्तर र सामाजिक आर्थिक अवस्थाका आधारमा मुलुक विशेषले स्मार्ट शहरको परिकल्पना, कार्यान्वयन र अभ्यास गर्दै आएको पाइन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा छिमेकी मुलुक भारतमा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने लहरले व्यापकता पाएको छ । भारतको व्यावहारिक प्रयोगलाई हेर्दा यस्ता सिटीमा निश्चित मापदण्डहरूको अवलम्बन गरिएको छ । हाल विकास गरिएका स्मार्ट सिटीमा चौबीसै घण्टा विद्युत र खानेपानीको उपलब्धता, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, फोहोर पानीलाई सफा गरी पुनः प्रयोग गर्ने व्यवस्था, आकाशे पानीको उपयोग गर्ने व्यवस्था, आधुनिक ढलहरू, पैदलयात्रुहरूका लागि सडकपेटीको व्यवस्था, वातावरणमैत्री सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन, शहरभित्र हरियाली र खुल्ला ठाउँको व्यवस्था, आधुनिक प्रविधिमा आधारित सडक बत्तीहरूजस्ता पूर्वाधारहरू रहनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । यसखालका प्रावधान लागू गर्दा आधुनिक सूचना प्रविधि र सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरी कम खर्चमा गुणस्तरीय सेवाको प्रयास भारत सरकारले गरिरहेको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७३ सालमै स्मार्ट सिटीसम्बन्धी अवधारणापत्र तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । उक्त अवधारणापत्रमा सूचना प्रविधिको कुशल प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा जनताको पहुँचयुक्त सहभागिता र दिगो वातावरणीय अवस्थाको सुनिश्चिततासहित शहरवासीहरूको गुणात्मक जीवन कायम भएको अनुकरणीय शहरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा चिनाइएको छ । अंग्रेजी शब्द स्मार्टमा प्रयोग भएका अक्षरहरूको अर्थमार्फत यसलाई थप चिनाउन खोजिएको छ । जसमा, ‘एस’ को अर्थ सस्टेनेबल अर्थात सेवासुविधा र वातावरणीय अवस्थाको दिगोपन, ‘एम’ को अर्थ मिजरेबल अर्थात्, मापन गर्न सकिने उपलब्ध सेवासुविधा, ‘ए’ को अर्थ एक्सिसेबल अर्थात, सेवासुविधामा आम नागरिकको समावेशी र समन्यायिक पहुँच, ‘आर’ को अर्थ रिप्लिकेबल अर्थात् अनुसरण गर्न लायक विशेषतायुक्त शहर तथा ‘टी’ को अर्थ प्रविधि या प्राविधिक विकासको उच्चतम प्रयोग भएको शहरका रूपमा स्मार्ट सिटीलाई लिन सकिने उल्लेख छ ।

स्मार्ट सिटीसम्बन्धी अवधारणापत्रमा यस्तो सिटीका आधारभूत विशेषताहरूको समेत चर्चा गरिएको छ । मूलभूतरूपमा स्मार्ट जनता, स्मार्ट शासन, स्मार्ट पूर्वाधार र स्मार्ट अर्थव्यवस्थालाई स्मार्ट सिटीका अवयवको रूपमा चित्रण गरिएको छ । स्मार्ट जनताअन्तर्गत शहरी विकासका उपलब्धिहरूको प्रयोग गर्दै समावेशी समाजको सिद्धान्तलाई उपयोग गर्ने शिक्षित, स्वस्थ, सिर्जनशील र सुरक्षित नागरिक, इन्टरनेटलगायत आधुनिक सूचना प्रविधिको सदुपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवाको उपयोग गर्न सक्षम जनता, उच्च साक्षरता दर, स्वास्थ्य बीमाको सुविधा, सचेत र सिर्जनशील नागरिकहरूको बाहुल्यता, आपराधिक क्रियाकलापको न्यूनताजस्ता सूचकहरू रहेका छन् । नागरिकहरूको मागसापेक्ष सुमधुर संवादका साथ डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भएको ई–शासनमार्फत प्रशासनिक अभ्यास गर्नुलाई स्मार्ट शासनका रूपमा अथ्र्याइएको छ । 

स्मार्ट शासनअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उपयोग भई ई–गर्भनेन्सको अभ्यास भएको, सूचना प्रविधिका लागि पर्याप्त पूर्वाधारको व्यवस्था भएको, अनलाइन सेवाहरूको सहज उपलब्धता र पहुँच भएको, सामाजिक, आर्थिक विकासका सन्दर्भमा मौलिक पहिचान भएको र पारदर्शी एवं खुला शहर भएकोजस्ता सूचकहरू रहेका छन् । यसैगरी, नवीन सोच, कार्य कुशलता र उपलब्ध प्रविधिको संयोजनबाट रोजगारीको सिर्जनासहित उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै दिगो विकासमा ऊर्जा दिनसक्ने अर्थव्यवस्थालाई स्मार्ट शहरको स्मार्ट अर्थव्यवस्थाका रूपमा चिनाइएको छ । यसअन्तर्गत उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी सेवामा सूचना प्रविधिको संयोजनसहितको उद्यमशीलता, रोजगारीको पर्याप्त अवसर, हरित व्यवसाय लगायतका सूचकहरू रहेका छन् । 

यसैगरी, शहरी क्षेत्रमा विद्यमान प्राकृतिक वातावरण र यसको दिगोपनालाई ध्यानमा राखेर शहरवासी नागरिकहरूलाई सेवासुविधा पु¥याउन भौतिक, सामाजिक, हरित र सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुलाई स्मार्ट पूर्वाधारअन्तर्गत समेटिएको छ । भरपर्दो, किफायती र सुरक्षित तवरबाट आवतजावत गर्न सकिने किसिमको सडक, सवारीसाधन र यातायात प्रणालीयुक्त यातायात पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर प्रयोगसहित ऊर्जाको सहज उपलब्धता, योजनाबद्ध रूपमा निर्माण गरिएका आवास र भवन जस्ता सूचकहरू यसअन्र्तगत रहेका छन् । 

यसैगरी, खानेपानी, टेलिफोन, ढलनिकासलगायत शहरी सेवासुविधा सम्बद्ध सुदृढ पूर्वाधार, अस्पताल, टेलिमेडिसिन सेवा, विद्यालय र विश्वविद्यालय, सार्वजनिक शौचालय, दिशामुक्त क्षेत्र, सार्वजनिक पुस्तकालयलगायतका सामाजिक पूर्वाधार, खुला क्षेत्र, हरियाली क्षेत्र, वन क्षेत्र, पार्क, पोखरीलगायतका हरित पूर्वाधार, सुरक्षासम्बन्धी एप्स, पर्याप्त सुरक्षाकर्मी, विपद पूर्वतयारीको सुदृढ योजनालगायतका सुरक्षा पूर्वाधारजस्ता पूर्वाधारहरू पनि स्मार्ट पूर्वाधारका सूचकका रूपमा रहेका छन् ।

यसरी हेर्दा, स्मार्ट सिटी हुनका लागि शहरी पूर्वाधार र शहरी सेवासुविधाको पर्याप्त उपलब्धता एवं आम शहरवासीहरूमा त्यसको सहज पहुँचका लागि सूचना प्रविधिको पनि उत्तिकै विकास भएको शहर बन्नुपर्ने हुन्छ । सेवा सुविधाको उपभोग गर्ने आम नागरिकदेखि त्यसको बन्दोबस्त गर्ने शासन प्रणालीसम्म स्मार्ट रहनुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थित, पूर्वाधारयुक्त, योजनाबद्ध, वातावरणमैत्री र प्रविधियुक्त शहर स्मार्ट सिटीको आधारभूत अवयवभित्रै पर्ने देखिन्छ । यी सबै सूचक र अवधारणाको हिसाबले हाम्रा शहरहरूको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने स्मार्ट सिटीको विकास राजनीतिक वृत्तले घोषणा गरेजस्तो सहजरूपमा गर्नसकिने देखिँंदैन । हिलो, धुलो र मानिसको ज्यानै जानेसम्मका खाल्डाखुल्डी भएका सडक, बाहिर फोहोर निस्किएर दुर्गन्धित हुने अव्यवस्थित ढल, शहरभरि यत्रतत्र झुण्डिएका अस्तव्यस्त तारहरू, पानी नआउने धारा र लोडसेडिङयुक्त दैनिकी वर्तमान शहरी जीवनका पर्याय बनिरहेका छन् । 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केही मात्रामा विकास, विस्तार भइरहे तापनि सार्वजनिक सेवाप्रवाहका सन्दर्भमा प्रविधिको उपयोग न्यून रहेको र दिगोपन कायम गर्न नसकिएको अवस्था छ । उच्च प्रदूषित वातावरण, दिनरात लाइन बसेर कष्टसाथ उपभोग गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवाप्रवाहको स्तर, अव्यवस्थित शहरीकरण, खुला ठाउँ, पार्क र खेलमैदानको अभाव, जनसंख्याको बढ्दो चाप र उच्च जनघनत्वजस्ता यथार्थहरूले पनि स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई गिज्याइरहेका छन् ।

कार्यरूपमा उतार्न सक्ने हो भने स्मार्ट सिटीको विकास देश र शहरहरूको वर्तमान आवश्यकता हो । अस्तव्यस्त शहरहरूलाई स्मार्ट बनाउने विषय आम नागरिकहरूको चाहनाको विषय पनि हो । तर, यसलाई चुनावी प्रचारप्रसार र सस्तो लोकप्रियताको विषय बनाएर मात्रै स्मार्ट युगमा प्रवेश गर्न सकिन्न । यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्वले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भिजन अघिसार्नु देशवासीहरूका लागि खुसीको विषय नै हो । घोषणापत्र र सरकारी दस्तावेजहरूमा उल्लेख भएको स्मार्ट सिटीको मान्यतालाई साकार बनाउन सक्नुमै यो खुशीले सार्थकता पाउनसक्ने अवस्था रहन्छ । ठूलो आकारको संगठित प्रयास, ठूलो आयतनको लगानी र केही समयको निरन्तरतासहित राज्यशक्ति अग्रसर हुने तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता जुटाउन सक्ने हो भने स्मार्ट सिटीको सपनालाई यथार्थमा बदल्न सक्ने सम्भावना भने देखिन्छ ।

मौलिक हक (कविता)

मौलिक हक (कविता)
सुनौं सुनौं दिदी बहिनी
दाजु भाई सुनौं
हाम्रो संबिधानमा रहेका
मौलिक हक बुझौं
भाग ३ को १६ देखि
४६ सम्मका धारा
३१ वटा मौलिक हक हो
बुझौं नेपाली सारा
सम्मान पुर्वक बांच्छन नेपाली
स्वतन्त्रता पुर्वक डुल्छन
सबै संग समानता राखी
संचार सम्पर्क गर्छन
न्याय सबैले पाउंछ यहां
अपराध विरूद्ध लड्छन।
यातना सहन सक्दैन कोही
निवारक विरूद्घ बोल्छन।
छुवाछुत भेदभाव न राखी
सम्पति सबैले जोड्छन।
धार्मिक स्वतन्त्रता कायम राखी।
सुचना सबैले पाउँछन।।
गोपनियता भंग हुंदैन यहां
पाउंदैन शोषण गर्न
स्वच्छ वातावरणमा रही
शिक्षा हासिल गर्छन
भाषा संस्कृति बचाइ राख्छन
विदेशी रोजगारी चाहिंदैन
श्रम गरेर आफ्नै देशमा
स्वस्थ खाधान उब्जाउंछौ
आवास राम्रो महिलाले हुन्छ
बालबालिका जब हांस्छन
दलित जेष्ठ बूढा सबैले ।
समाजिक न्याय पाउंछन
समाजिक सुरक्षा पाएपछि
उपभोक्ता खुशी हुन्छन
देश निकाला गर्यो भने
संबैधानिक उपचार पाउंछन ।
...........................................................................

कस्तो छ नेपालमा वल्र्ड बैंकको भूमिका ? कसरी दिन्छ सेवा ? (हेर्नुस् विस्तृतमा)

रुपा कोइराला – विश्व बैंकले विश्वका धेरै मुलुकसँग विकासमा साझेदारी गरेको छ । नेपालमा पनि ठूल्ठूला आयोजना परियोजनामा विकास बैंकको साझेदारी छ । विभिन्न विपत्तिका बेला पनि विश्व बैंकले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । गत वर्ष बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछिको पुननिर्माण तथा राहतका लागि पनि विश्व बैंकले अर्बौ रकम नेपाललाई सहयोग गरेको छ । यसरी नेपालको विकास र उन्नतिमा साझेदारी गर्ने विश्व बैंक स्थापनादेखिका केही जानकारीहरु हेरौँ ।
विश्व बैंकको स्थापना
विश्व बैंकको स्थापना सन् १९४६ मा अमेरिकाको ब्रेटन वुड्स सहरमा १० हजार मिलियन अमेरिकी डलर अधिकृत पुँजीको साथमा भएको थियो । साथमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पनि स्थापना भएको थियो । त्यसैले यी दुई संस्थालाई ब्रेटन–वुड्स संस्था भनेर पनि चिनिन्छ । विश्वभरका नेताहरुको एक सम्मेलनका बीच स्थापना गरिएका यी संस्थाहरु दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्यले गठन गरिएका थिए । दुबै वित्तीय संस्थाहरुसँगै र एकै उद्देश्यपूर्तिका लागि स्थापना गरिए पनि यीनीहरुको भूमिका भने अलग–अलग रहेको पाइन्छ ।
विश्व बैंक र यसका कार्यहरु
विश्व बैंकको मूल्य कार्यालय अमेरिकी सहर वासिङटन डीसीमा रहेको छ । १ जुन २०१२ देखि विश्व बैंकको अध्यक्षता जिम योङ किमले गरिरहेका छन् । उनी साउथ कोरियन मूलका भौतिकशास्त्री तथा मानवशास्त्री हुन् । उनी विश्व बैंकका १२ औँ अध्यक्ष हुन् । विश्व बैंकका अध्यक्षको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ ।
विश्व बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने एक यस्तो वित्तीय संस्था हो, जसको उद्देश्य भनेको विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको अर्थव्यवस्थालाई एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्थामा समावेश गरी विकासशील मुलुकको गरीबी उन्मुलन गर्नु हो । विश्व बैंकले नीति सुधार कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुका लागि ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नीति सुधार कार्यक्रमका लागि मात्रै ऋण दिने गर्दछ । त्यस्तै, विश्व बैंकले विकासशील राष्ट्रहरुलाई मात्रै ऋण दिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विकासशील राष्ट्रका साथसाथै धनी राष्ट्रहरुलाई पनि ऋण दिने गर्दछ । सुरुमा विश्व बैंकले बाँध निर्माण र राजमार्ग निर्माणका जस्ता विशिष्ट परियोजनाका लागि मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने गरेको थियो । हाल भने आर्थिक नीतिमा आम सुधार ल्याउनका लागि पनि ऋण दिने गरेको छ ।
विश्व बैंकको नियन्त्रण तथा नियमन
विश्व बैंकको नियन्त्रण यसका १८० भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रको हातमा छ । सदस्य राष्ट्र विश्व बैंकका सेयरधनीहरु पनि हुन्छन् र यसका नीतिहरुसँग सम्बन्धित फैसला पनि उनीहरुले नै गर्ने गर्दछन् । यी देशका प्रतिनिधित्व गर्ने गभर्नरहरुको बोर्डले यो फैसल ागर्ने गर्दछ । विश्व बैंक अन्तगर्त पाँच संस्थाले काम गर्ने गर्दँछन् । जसमध्ये प्रमुख भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक हो ।
आम्दानीको स्रोत
विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विश्व बैंकले दुई तरिकाबाट जुटाउँछ । यस्तो रकमको केही हिस्सा धनीको देशहरुबाट आउँछ । साथमा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकले वित्तीय बजारमा सेयर निष्काशन तथा विक्री गरेर पनि रकम जुटाउने गर्दछ । वास्तवमा विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ऋणको आधाभन्दा बढी हिस्सा सेयर जारी गरेर नै जुटाउने गरिन्छ ।
नेपालमा विश्व बैंकको भूमिका
गरीब मुलुकहरुको सहायता गर्नु विश्व बैंकको प्रमुख उद्देश्य हो । विश्व बैंकले सन् २००१ मा १७.३ अर्ब डलर ऋण प्रवाह गरेको थियो, जुन सन् २००० मा प्रवाह गरिएको ऋणभन्दा केही बढी हो । सन् २००१ मा प्रवाह गरिएको ऋणको सबैभन्दा बढी अर्थात ३० प्रतिशत ल्यायिटन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका देशहरुले पाएका थिए । त्यस्तै, २० प्रतिशत अफ्रिकी मुलुकहरुले पाए । जुन रकम एड्सको महामारी रोक्ने उद्देश्यले सञ्चालित परियोजनामा र गृहयुद्ध पछिको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा लागेका मुलुकहरुमा खर्च गरिएको थियो । त्यस्तै, दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले भने १९ प्रतिशत ऋण प्राप्त गरेका थिए ।
नेपालमा पनि विश्व बैंकले विभिन्न परियोजनामा कर्जा लगानी गरेको छ भने विभिन्न परियोजनाका लागि अनुदान समेत उपलब्ध गराएको छ । विश्व बैंकसँग नेपालको सहकार्य ५० वर्षभन्दा पुरानो भइसकेको छ । विशेषतः नेपालको गरीबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमका विश्व बैंकले सहयोग गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत् लगायत वित्रीय क्षेत्रमा पनि विश्व बैंकले सहयोग गरिरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ

संयुक्त राष्ट्र संघ
संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शान्ति, राष्ट्रहरूबिच आपसी सम्बन्ध, स्वाधीनता र न्यायका लागि स्थापित एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । सनफ्रान्सिस्कोमा सन् १९४५ जुन २६ मा बडापत्रमा हस्ताक्षर गरिएकोमा सन् १९४५ अक्टोबर २४ देखि यो लागू भएपछि यसको औपचारिक स्थापना भएको मानिन्छ । अमेरिकाको न्युओर्कमा प्रधान कार्यालय रहेको यो संगठनमा हाल १९३ सदस्य राष्ट्र पुगेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघका उद्देश्यहरू :
राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा १ मा उल्लेख भए अनुसार यसका उद्देश्यहरू निम्न छन्:
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने,
राष्ट्रहरूको बिच मित्रवत सम्बन्ध विकास गर्ने,
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा मानवीय चरित्रका अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको समाधान तथा सबैको लागि आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने,
यी साझा उद्देश्यहरू हासिल गर्न राष्ट्रहरूको कार्यमा तालमेल मिलाउने केन्द्र हुने ।
संयुक्त राष्ट्र संघका सिद्धान्तहरू:
राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा २ मा उल्लेख भए अनुसार यसका सिद्धान्तहरू निम्न छन् :
१. सबै सदस्य राष्ट्रको सार्वभौम समानता,
२. असल नियतले बडापत्रको दायित्व पूरा गर्ने,
३. अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण माध्यमले समाधान ,
४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि राज्यको भौगोलिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वाधीनताको विरुद्धमा धम्की वा बल प्रयोग नगर्ने,
५. राष्ट्रसंघले कुनै राज्यको विरुद्ध बडापत्र अनुसार गरिने हरेक कार्यमा सहयोग प्रदान गर्ने,
६. गैर सदस्य राज्यहरूले समेत यी सिद्धान्त अनुसार कार्य गर्नुपर्ने छ,
७. कुनै राज्यको घरेलु क्षेत्राधिकार भित्रका कुराहरूमा हस्तक्षेप नगर्ने ।
संयुक्त राष्ट्र संघका अंगहरू:
संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रमुख अंगको रूपमा निम्न अनुसार ६ वटा अंगहरू रहेका छन्:
१. महासभा
२. सुरक्षा परिषद्
३. आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्
४. जिम्मा जमानी परिषद्
५. अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय
६. सचिवालय
उपरोक्त अंगहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्न क्रियाशील अंग मुख्य रूपमा महासभा र सुरक्षा परिषद् भएकाले यी दुई अंगहरू बारे मात्र संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ:
महासभा
महासभा संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्य विचारशील सभा हो । संयुक्त राष्ट्र संघका प्रत्येक सदस्य यसको सदस्य हुन्छन् । हरेक वर्ष सामान्यतया सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म महासभाको बैठक बस्ने गर्छ । महासभामा हरेक सदस्य राष्ट्रको एक मत हुन्छ । महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धको विषय, सुरक्षा परिषद्का अस्थायी सदस्यको निर्वाचन, आर्थिक सामाजिक परिषद्का सदस्यको निर्वाचन, नयाँ सदस्यलाई सदस्यता दिने विषय आदि दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा निर्णय गरिन्छ । तर, अन्य सामान्य विषयहरू साधारण बहुमतको आधारमा निर्णय गरिन्छन् । पछिल्लो समयमा भने सकेसम्म सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने कुरामा जोड दिन थालिएको छ ।
महासभाका प्रमुख कार्य तथा अधिकार:
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न सहयोगका सामान्य सिद्धान्तहरूमा छलफल गर्ने र सुझाव दिने ।
सुरक्षा परिषद्मा विचाराधीन रहेको विवाद वा विषयबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धको कुनै प्रश्नमा छलफल गर्ने ।
संयुक्त राष्ट्र संघका कुनै अंगको शक्ति र कार्यको सम्बन्धमा सुझाव दिने ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सहयोग, विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको संहिताकरण, मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन आदि सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने ।
सुरक्षा परिषद् लगायतका अन्य अंगबाट प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने तथा विचार गर्ने,
संयुक्त राष्ट्र संघको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्य राष्ट्रको नकारात्मक मतदानको कारण सुरक्षा परिषद्ले टुंगो लगाउन नसकेका अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा चुनौती खडा गर्ने विषयको समाधान गर्ने ।
सुरक्षा परिषद्
यो संयुक्त राष्ट्र संघको शक्तिशाली अंग हो । यसमा ५ स्थायी र १० अस्थायी गरी १५ सदस्य रहन्छन् । ५ स्थायी सदस्यहरू चीन, फ्रान्स, रसिया, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिका रहेका छन् भने १० अस्थायी सदस्य महासभाबाट दुई वर्षको लागि निर्वाचित गरिन्छन् ।
सुरक्षा परिषद्का हरेक सदस्यको एक मत हुन्छ । सुरक्षा परिषदमा प्रक्रियागत कुराहरूमा ९ सदस्यहरूको सकारात्मक मतदानको आधारमा निर्णय गरिन्छ । तर, अन्य कुराहरूमा ५ सदस्य राष्ट्रहरूको सम्मति सहित ९ सदस्यको मत आवश्यक पर्छ, अर्थात् स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूसँग निषेध गर्ने अधिकार (भिटो पावर) रहेको हुन्छ । कुनै एक मात्र स्थायी सदस्यले नकारात्मक मतदान गरेमा निर्णय पारित हुन सक्तैन ।
सुरक्षा परिषद्को प्रमुख दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्र संघका अरू अंगहरूले सदस्य राष्ट्रका सरकारहरूलाई सुझाव मात्र दिन सक्छन् । तर, सुरक्षा परिषद्सँग आफ्ना निर्णयहरू सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई बाध्यकारी रूपले पालना गराउन सक्ने अधिकार हुन्छ किनकि वडापत्रको धारा २५ अनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले सदस्य लिँदा नै यस्तो सर्त स्वीकार गरिसकेका हुन्छन् ।
विश्वमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका
विश्वमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रवत सम्बन्धको विकास गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले खेलेको भूमिका सह्रानीय छ । यस दिशामा यसले खेलेको भूमिकालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
♦स्थापनापछिको आफ्नो ७ दशकभन्दा लामो इतिहासमा ठुला आणविक युद्ध वा विश्व युद्धको रोकथाम गर्न सफल भएको छ । विभिन्न द्वन्द्व, शत्रुतापूर्ण गतिविधि तथा सानातिना युद्ध भएता पनि यसको सक्रियताले तनाव र विवादको व्यवस्थापन भएको छ र ठुला युद्ध टरेको छ । यसको स्थापनाअघि विश्वमा पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध हुन गई धनजनको ठुलो क्षति भएकोमा यसको स्थापनापछि त्यस्तो युद्ध भएको छैन । कुनै ठाउँमा तनावपूर्ण अवस्था सृजना भएको अवस्थामा शान्ति कायम गर्न यसले खेलेको भूमिका सह्रानीय छ ।
♦यसले द्वन्द्वको व्यवस्थापन तथा शान्ति कायम गर्न योगदान दिएको छ । अहिले पनि विश्वमा शान्ति कायम गर्न द्वन्द्वग्रस्त विभिन्न क्षेत्रमा पिस किपिङ फोर्सहरू सक्रिय छन् । अहिले विश्वमा १२३ देशहरूले यसमा योगदान गरिरहेका छन् भने वर्तमानमा विश्वका १४ वटा पिस किपिङ मिसन कार्यरत रहेका छन् । सन् १९५८ देखि नै नेपालले पनि पिस किपिङ अपरेसनमा योगदान गर्दै आएको छ । नेपाल पिस किपिङ अपरेसनमा योगदान गर्ने विश्वमा छैटौँ र एसियामा चौथौँ ठुलो देशको रूपमा रहेको छ । स्मरण रहोस् यसमा योगदान गर्ने अग्रणी मुलुकहरू क्रमशः इथियोपिया, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, रुवाण्डा, नेपाल हुन् ।
♦नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध विश्राम गर्दै तत्कालीन ने.क.पा.माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्र संघले शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्न अनमिनको गठन गरी नेपालमा क्रियाशील रहेको थियो । यसले माओवादी सेनाका लडाकुहरूको प्रमाणीकरण गर्नुका साथै शान्ति कोष सचिवालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइ नेपालको शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
♦सबै किसिमको आम विनाशकारी रासायनिक, जैविक तथा आणविक हातहतियारको निषेध गर्ने तथा निशस्त्रीकरण सम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको छ ।
♦विश्वमा शान्ति कायम गर्न विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा शान्ति क्षेत्र (पिस जोन) घोषणा गरेको छ ।
♦विश्वका सबै देशहरूबिच आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कार्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्ने र समग्र विश्वको सामाजिक आर्थिक विकास गर्न एमडिजि, एसडिजी जस्ता विकासका एजेन्डा ल्याएको छ ।
♦संयुक्त राष्ट्र संघको संरक्षणमा विभिन्न औपनिवेशिक राष्ट्रहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन् । यसको लागि जिम्मा जमानी परिषद्ले खेलेको भूमिका निकै नै सह्रानीय छ ।
♦तेस्रो विश्वका देशहरूमा लोकतन्त्र, स्वाधीनता, कानुनको शासनको स्थापना, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
♦मानव अधिकार, महिला सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण, बाल अधिकार आदिको प्रवर्द्धनमा योगदान गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघमा रहेका समस्या तथा कमजोरीहरू:
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्नो छोटो इतिहासमा थुप्रै प्रशंसनीय काम गरेको । विश्व शान्ति र मानव कल्याणको लागि यसले थुप्रै काम गर्दागर्दै पनि यो आफैमा समस्या मुक्त र कमीकमजोरी रहित भने छैन । यसमा रहेका समस्या तथा कमीकमजोरीलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
विश्वमा विश्व युद्ध नै नभए तापनि विभिन्न युद्ध रोक्न तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रहरूमाथि गर्ने गरेको आक्रमण (जस्तो: इराक, सिरिया युद्ध ) रोक्न नसकेको ।
शान्ति स्थापनाको नाममा शक्तिशाली राष्ट्र तथा क्षेत्रीय सङ्गठन (विशेष गरी नेटो) को हित अनुकूल कार्य गरेको । त्यस्ता राष्ट्र तथा संगठनहरूको छायाँको रूपमा मात्र देखा परेको आरोप आउने गरेको ।
विभिन्न महत्वाकांक्षी निर्णय गर्ने तर तिनको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले यसका निर्णय कार्यान्वयनमा शङ्का पैदा हुँदै गएको छ । यसले गर्दा सबैतिर यस संस्थाप्रति नै निराशा बढ्न गएको ।
यसको एक प्रमुख सिद्धान्त सबै सार्वभौम राष्ट्रहरू समान छन् भन्ने भएता पनि व्यवहारमा कुनै देशहरू सुरक्षा परिषद्का स्वघोषित सदस्य राष्ट्रहरू भई भिटो पावरको अभ्यास गरिरहेका छन् ।
शक्तिशाली राष्ट्र तथा संगठनहरूबाट अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा भइरहेको हस्पक्षेप रोक्न नसकेको ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सामाजिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको ।
यसै गरी यसका अन्य समस्याहरू:
सुरक्षा परिषदमा स्वघोषित ५ स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन्, जसले कुनै प्रकारको जवाफदेहिताबिना नै भिटो पावरको अभ्यास गरिरहेका छन् ।
बडापत्रले आर्थिक सामाजिक परिषद् (इकोसोक) लाई महासभाको अधिकार भित्र राखेको छ । यसलाई नीतिगत सुझाव मात्र दिने अधिकार दिइएको छ र यसलाई निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, जस्तो: वल्र्ड बैंक, आइ.एम.एफ., डब्लु.टि.ओ.आदिले आर्थिक नीतिको क्षेत्रमा नेतृत्व गरेको देखिन्छ । यी संस्थाहरूमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, पारदर्शिता, जवाफदेहिता आदिको अभाव छ । साथै तिनीहरूले गरिब राष्ट्रहरूमाथि धनी राष्ट्रहरूको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
योसँग आफ्नै सैनिक शक्ति छैन । यसले सदस्य राष्ट्रमा भर पर्नुपर्छ । संख्यात्मक योगदानको किसिमले इथियोपिया,भारत बङ्गलादेश, नेपाल लगायतका देशको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे तापनि उच्च पदमा शक्तिशाली राष्ट्रको नियन्त्रण रहने र स्थायी सदस्य राष्ट्र र त्यसमा पनि खास गरी अमेरिकाको आदेशमा सेना परिचालन गर्ने गरिएको आरोप आउने गरेको छ ।
विश्वमा सङ्कट आउँदा सुरुमा शक्तिशाली राष्ट्र, क्षेत्रीय शक्तिले समाधान गर्न खोज्ने र नसकेपछि मात्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आउने प्रवृत्तिले समयमा समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन ।
प्रभावकारिताको लागि सुझावहरू:
विश्व शान्ति कायम गर्न र समग्र विश्व मानवको हितमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न यसमा निम्न अनुसारको सुधार वा पुनर्संरचना जरुरी देखिएको छ ।
सुरक्षा परिषद्को विस्तार गरिनुपर्छ । जापान, जर्मनीलाई औद्योगिक तथा वित्तीय योगदानकर्ताको हैसियतबाट र भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालाई तेस्रो विश्वको प्रतिनिधिको रूपमा स्थायी सदस्य बनाइनुपर्छ । समानुपातिक भौगोलिक प्रतिनिधित्व हुने गरी अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको सङ्ख्या बढाइनुपर्छ । मुख्य कुरा स्वघोषित ५ स्थायी सदस्यहरूले प्रयोग गर्दै आएको भिटो पावरको प्रावधान हटाइनुपर्छ ।
साबिकको आर्थिक सामाजिक परिषद् (इकोसोक) को पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ र यसको स्तरोन्नति गरिनुपर्छ ।
सुरक्षा परिषद्का कार्यहरू राष्ट्र सङ्घको बडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितको लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई सुरक्षा परिषद्का कार्यहरूमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ ।
राष्ट्र संघले आफ्नै पिस किपिङ फोर्सको स्थापना गर्नुपर्छ र यसको शक्ति कुनै एउटा राष्ट्रको शक्तिभन्दा बढी हुनुपर्छ ।
मानवीय सहायताको नाममा सुरक्षा सुरक्षा परिषदबाट सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हुने गरेको हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गरिनुपर्छ ।
राष्ट्र संघका महासचिवको नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार महासभालाई दिइनुपर्छ ।
खुला र पारदर्शी कार्यप्रणालीको अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
निष्कर्ष
संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शान्ति र मानव जातिको समग्र विकास र समृद्धिको लागि क्रियाशील एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । संयुक्त राष्ट्र संघको विकल्प भनेको सुधार सहितको संयुक्त राष्ट्र संघ नै भएकोले माथि उल्लेख गरिएका तथा अन्य सुझावहरूलाई आत्मसात् गर्दै यसको सुधार तथा पुनर्संरचनातर्फ अविलम्ब कदम चालिनुपर्छ । यसको लागि विश्वभरिबाट जोडदार आवाज उठाउन जरुरी छ र यसका लागि नेपाल लगायत तेस्रो विश्वका देशहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ । भाद्र २६ गते, २०७५ - ०८ः२४ प्रकाशित
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: ललितकुमार बस्नेत 
0
सम्बन्धित शीर्षकहरु
 श्रावण १७ गते, २०७६ पूर्ण स्तनपान र यसका फाइदाहरू
 श्रावण १६ गते, २०७६ सुशासनका आधार नौ ‘नि’
 श्रावण १५ गते, २०७६ नेपालको सर्वाङ्गीण जनशक्ति विकास: एक बहस
 श्रावण १५ गते, २०७६ संघीय निजामती सेवा ऐनबारे उठेका ७ सवाल
 श्रावण १५ गते, २०७६ भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध
 श्रावण १४ गते, २०७६ सामाजिक सञ्जालमा हराएको मानवीय संवेदनशीलता
 श्रावण १३ गते, २०७६ It is not just completing your work, It is about doing it with excellence.
 श्रावण १३ गते, २०७६ संरक्षित भू तथा जलाधार : विपद् न्युनिकरणको दिगो आधार
 श्रावण १२ गते, २०७६ भाइरल हेपाटाइटिस, सर्ने माध्यम र रोकथामका उपायाहरु
 श्रावण ११ गते, २०७६ विपत् व्यवस्थापनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका
 श्रावण १० गते, २०७६ नेपाल, कृषि र म : युवाको दृष्टिकोण
 श्रावण ९ गते, २०७६ ४३७ इन्सपेक्टरको सरुवा(नामावलीसहित)
४३७ इन्सपेक्टरको सरुवा(नामावलीसहित)
 श्रावण ९ गते, २०७६ सीडीओ कस्तो हुनुपर्छ ?
 श्रावण ९ गते, २०७६ गरिबी
 श्रावण ८ गते, २०७६ नेपाललाई भर्जिन ल्याण्डकै रुपमा विकास गरौ
 श्रावण ७ गते, २०७६ साउने झरी र सिंहदरवारको पिपल चौतारो
 श्रावण ६ गते, २०७६ गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षक
 श्रावण ६ गते, २०७६ कष्टमय प्रसव पीडामा निजामती कानुन
 श्रावण ४ गते, २०७६ कागले कान लग्यो…
 श्रावण ४ गते, २०७६ आर्थिक वर्षको शुभ कामना
 श्रावण २ गते, २०७६ आर्थिक कूटनीति
 श्रावण २ गते, २०७६ इथियोपियाका शान्ति सैनिकको मृत्यु
 श्रावण २ गते, २०७६ प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई मोटरसाइकल
 श्रावण १ गते, २०७६ बाढी/पहिरो पिडीतहरुको खोज, उद्धार तथा राहतमा नेपाली सेना परिचालन
 श्रावण १ गते, २०७६ पाठेघरको मुखको क्यान्सर र यसको रोकथाम
 असार ३१ गते, २०७६ शासकीय व्यवस्थामा संघीय राज्य पद्धति ‘गलगाँडे’ धराप
 असार ३० गते, २०७६ सीपयुक्त नेपाल : राष्ट्रिय प्राथमिकता
इबोला संकटः रुवान्डाद्वारा कंगोसँगको सीमा बन्द
वातावरण संरक्षणमा नेपालबाट सिक्न चाहन्छौँ : चिनियाँ टोली
हुवावेको ५जी स्मार्टफोनको बिक्री शुरु लोकपृय
जुम्ली सिडिओको सेवा दिने शैली !
प्रशासन संवाददाता 
साउन ७ देखि सेतो नम्बर प्लेटको गाडी चल्न नदिइने
प्रशासन संवाददाता 
राजनीतिकर्मीले कर्मचारीलाई किन खराब देख्छन् ?
प्रशासन संवाददाता 
गृह मन्त्रालयद्वारा २५ सहसचिव-उपसचिवको सरुवा,को कहाँ?
प्रशासन संवाददाता 
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थाहरु
शर्मिला बन्जाडे 
टिप्पणीको परिचय र ढाँचा
खगेन्द्रकुमार खत्री 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय नछाड्न निर्देशन
You and 67 other friends like this
prasashan.com
3 hours ago
आफैँ वा पक्राउ परी आएमा जनअदालतले व्यवहार बुझेर जनअदालतको कानुनअनुसार कारबाही गर्ने र जुनसुकै बेला prasashan . com 298, 183 likes
Liked Send Message
बिचार / ब्लग
पूर्ण स्तनपान र यसका फाइदाहरू
योगी तारा-पीबीबीएन, एमपीएच 
सुशासनका आधार नौ ‘नि’
बाबुकाजी कार्की 
नेपालको सर्वाङ्गीण जनशक्ति विकास: एक बहस
केदार कोइराला 
संघीय निजामती सेवा ऐनबारे उठेका ७ सवाल
एस राज उपाध्याय 
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध
सुमन धिताल 
अनलाइनमा सरकार
सर्वोच्च अदालतल
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
अन्तराष्ट्रिय
इरानी विदेशमन्त्रीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध, अमेरिका डरायो : इरान
काबुलमा बम आक्रमण दुई प्रहरी अधिकारीको मृत्यु्
अमेरिकाको एक पसलमा गोली चल्दा दुई जनाको मृत्यु
जापानमा अत्यधिक गर्मीका कारण ११ जनाको मृत्यु, छ हजारभन्दा बढी अस्पताल भर्ना
प्लास्टिकबाट इँटा, युनिसेफको सहयोगमा कारखाना निर्माण
वातावरण
एक लाखको राष्ट्रिय पुरस्कार हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई
विकास भर्सेस वातावरण
भानुभक्त प्राणी उद्यानमा १३ वन क्षेत्र समावेश
दाङमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा अधिकांश खेत बाँझै
मुख्यमन्त्री नमूना कृषि गाउँमा ३१ हजार बिरुवा रोपियो
सूचना प्रविधि
सञ्चार मन्त्रालयमातहतका १४ निकायसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
इन्टरनेटको मूल्य आजदेखि १३ प्रतिशत बढ्ने
इन्टरनेटको बढेको शुल्क फिर्ता गर्न नेता महरको चेतावनी
भोलिदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने
टेलिकमको ‘फाइवर टु दि होम’ सेवा शुभारम्भ
अन्य स्तम्भहरु
कृषि उर्जा पर्यटन सुरक्षा विकास निर्माण
प्रवास शिक्षा स्वास्थ्य हाम्रो बारे सम्पर्क
सुचना विभाग दर्ता नं. ३३१/०७३–०७४
Copyright © 2019 Prasashan - All rights reserved
Website By: Best Nepal