७०_औं_अन्तर्राष्ट्रिय_मानव_अधिकार_दिवस_२०१८

#७०_औं_अन्तर्राष्ट्रिय_मानव_अधिकार_दिवस_२०१८
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
⭐प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० तारिखमा मनाइन्छ
🔊नारा:👉 "Stand Up for Human Rights"

🔳सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा  मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको अवसरमा यो दिवस सन् १९५० देखि आधिकारिक रुपमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० तारिखमा मनाउन थालिएको हो।

🔳विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा पत्रमा ३० धाराहरू रहेका छन् भने यो विश्वका ५०० भन्दा बढी भाषाहरूमा अनुवादित छ।

🔳मानव अधिकारको प्रथम लिखित दस्तावेज भनेर सन् १२१५ जुन १५ मा जारी भएको म्याग्नाकार्टालाई चिनिन्छ।

🔳२०६६ सालदेखि नेपालमा प्रत्येक वर्ष अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला आयोजना गरिँदै आइएको छ।

🔳१० औं मानव अधिकार राष्ट्रिय माहाभेला वि.स. २०७५ मंसिर २२-२४ मा 👉"दिगो विकास र मानवअधिकार:नेपालीको मूल सरोकार"👈 भन्ने नाराका साथ सम्पन्न गरियो।

⭐नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना वि.सं. २०५७ जेठ १३ गते भएको हो।

⭐हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख अनुपराज शर्मा छन्।

⭐राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधनिक निकायका रुपमा नेपालको संविधानको 'भाग- २५' 'धारा- २४९/२५०' मा व्यवस्था गरिएको छ।

⭐संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवाधिकार परिषदमा नेपाल तीन वर्षे कार्यकालका लागि सन् २०१७ अक्टोबर १६ [१६६ मत] मा निर्वाचित भएको हो।

🏆 #२४औं_प्रकाश_मानव_अधिकार_पुरस्कार_२०७४

⭐श्री महम्मद मकसुद राँकी, रौतहट
👉दाइजो प्रथा विरोधी अभियन्ता
👉अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रदान गरेको।
👉२०५१ सालमा स्थापित।
👉रु. ५०,००० नगद पुरस्कार र सम्मानपत्र
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖

🏆 #संयुक्त_राष्ट्रसंघीय_मानवाधिकार_पुरस्कार_२०१८

⭐रेबेका जियुमी [तान्जानिया]
⭐आश्मा जहागिर [पाकिस्तान]
⭐जोनिया वापिचाना [ब्राजिल]
⭐फ्रन्ट लाइन डिफेन्डर [आयरल्याण्ड]- 🔊मानव अधिकार संगठन

👉सन् १९६६ मा स्थापना
👉सन् १९६८ बाट वितरण सुरु
👉प्रत्येक ५/५ वर्षमा प्रदान गरिन्छ।
👉यो दशौं संस्करण हो।
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖

#मानव_अधिकार_र_मौलिक_हक_बिचको_भिन्नता
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
🔘मानव मात्रले पाउने बिश्वव्यापी रुपमा लागु हुने वा मान्यहुने अधिकार मानव अधिकार हो ।मानव अधिकार अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जना हुन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणापत्र मानव अधिकारलाई स्थापित गर्ने र दरिलो पार्ने एकमात्र आधार हो ।

🔘कुनै पनि देशको भौगोलिक सिमाभित्र मात्र लागु हुने, त्यो देशको संविधानद्वारा घोषित हुने हक नै मौलिक हक हो ।
अर्थात देशको मूल कानुनको रुपमा रहेको संविधान नै मौलिक हक सिर्जना गर्ने एकमात्र आधार हो ।

👉मानव अधिकार सवै व्यक्ति वा नागरिकलाई समान रुपमा प्राप्त हुन्छ । यसमा व्यक्ति लाई प्राप्तहुने वा नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने भनेर विभेद गरिएको हुदैन ।
👉केहि मौलिक हक देशका नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने र केहि हक त्यस्तो देशमा बसोवास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई प्राप्त हुने गरी तोकिएको हुन सक्दछन ।

👉सामान्यतया मानव अधिकारको उलंघन हुदा कानुनी उपचार हुदैन । यसको पालनाको लागि नैतिक दवाव मात्र सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
👉मौलिक हकहरु उलंघनहुदा कानुनी उपचारको व्यवस्था
हुन्छ । यसको ग्यारेण्टि संविधानद्वारा नै गरिएको हुन्छ ।

👉मानव अधिकार विश्व भरि सवैलाई समान रुपमा लागु हुने हुदा अलि बढी फराकिला स्वरुपका तथा आधारभूत
प्रकृतिका हुन्छन ।
👉मौलिक हक देशको सीमाभित्र मात्र लागु हुने हुदा देशको परिवेश अनुकुलका, सीमित दायरा समेटिएका हुन्छन ।

👉मानव अधिकार यो धर्तिमा जन्मनसाथ स्वतः सवै मानवलाई समान रुपमा प्राप्त हुन्छ । यसको प्रकृति अन्तराष्ट्रिय स्वरुपको हुन्छ ।
👉मौलिक हक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित हुने हुदा त्यो देश भन्दा बाहिर रहेर अभ्यास गर्न सकिदैन । यसको प्रकृति राष्ट्रिय स्वरुपको हुन्छ
<b>
🔊खोज संकलन👉 ©दामोदर घिमिरे©👈
✍️सेयर गरी अध्ययन गर्नुहोस् , निरन्तर अपडेटका लागि पेज लाइक गर्नुहोला।।

गोरखापत्र २०७५ बैशाख ५

२०७५ मंसिर १५ को महत्वोपुर्ण प्रश्नौत्तोर

खुला सरकार साझेदारिता भनेको के हो ?
खुला सरकार साझेदारिता संघीय र प्रादेशिक सरकारको तहमा नागरिक सशक्तीकरण, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरुद्धको नियमित लडाइ, नवीन प्रविधिको प्रयोगद्वारा शासकीय संरचनाको सशक्तीकरणद्वारा खुला सरकारको प्रवद्र्धन गर्ने बहुपक्षीय संरचना हो । २० सेप्टेम्बर २०११ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा को दौरानमा भएका समानान्तर वैठकको परिणति स्वरूप खुला सरकारको अवधारणा आएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, संयुक्त अधिराज्य, नर्बे, मेक्सिको, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिकाका सरकार प्रमुखहरू अभियानका संस्थापकको रूपमा छन् । यी सरकार प्रमुखहरूले खुला सरकार घोषणा पारित गरेका छन् ।

२) खुला सरकार घोषणाका विषयवस्तुहरू के-के हुन् ?
क) सरकारी कार्यहरूको सूचना उपलब्धतामा बढोत्तरी गर्ने,
ख) नागरिक सहभागितालाई बढावा दिने,
ग) प्रशासकहरूमा उच्च स्तरको इमान्दारिता अभिवृद्धि गर्ने,
घ) खुलापन र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितताको लागि नवीन प्रविधिको पहुँच र उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने,
ङ) २१ औं शताब्दीको खुला सरकारको संस्कृतिको अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारिता र सहकारिताप्रति प्रतिवद्ध रहने ।
खुला सरकार साझेदारिताको अवधारणाको सुरुवात ८ राष्ट्रबाट भएकोमा प्रारम्भमा यसमा ३८ देशका सरकारको सहभागिता रहेको र हाल ७५ देशहरू सहभागी छन् ।

३) प्रजातन्त्रका अन्तरवस्तुहरू के-के हुन् ?
बहुमतकोे शासन र अल्पमतको अधिकारको माग गर्ने स्वतन्त्रताः प्रजातन्त्रमा बहुमतले शासन गर्छ र अल्पमतले अधिकारको माग गर्ने स्वतन्त्रता राख्छ । जन अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि केन्द्रित सरकार र विकेन्द्रित अवधारणाअनुरूप गठित क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारहरू प्रजातन्त्रमा जनताको पहुँचको सुनिश्चितताको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ ।

बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचन : प्रजातन्त्र सरकारको त्यस्तो स्वरूप हो, जहाँ राज्यका सबै शक्तिहरू बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूवाट जन उत्तरदायित्वको भावनामा रहेर प्रयोग हुन्छ । आवधिक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रजातन्त्रको मूलध्येय हो ।

जन अधिकारको प्रत्याभूति : प्रजातन्त्रमा जन अधिकारको प्रत्याभूतिको साथै जनताले निर्वाचनद्वारा राजनीतिमा सहभागिता र अधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति : प्रजातन्त्रमा आधारभूत मानवअधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, जीवनको अधिकार, व्यक्तिगत विकासका अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानुनको शासन, शक्ति पृथकीकरणजस्ता विषयहरूको प्रयोगले आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति गरेका हुन्छन् ।

कानूनको सर्वाेच्चता : प्रजातन्त्रको मूल आदर्श भनेको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, सबै जनताहरूमा कानुनको समान व्यवहार हुने, कानुनको सर्वाेच्चता जस्ता विशेषताहरू रहेको हुन्छन् ।

शक्ति पृथकीकरण : राज्यका अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरूको अधिकार क्षेत्रको विभाजन ‘शक्ति पृथकीकरण’को माध्यमद्वारा राज्यको शक्ति एकैठाउँमा केन्द्रित हुन नदिई जन अधिकारको रक्षा गर्ने परिपाटीको विकास गरिएको हुन्छ ।

संस्कृति भाषा, धर्मको प्रवर्धन गर्ने अधिकार : प्रजातन्त्रमा हरेक जनतालाई आफ्नो संस्कृति भाषा, धर्मको प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ ।

प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपज : शान्ति, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक विकास प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपजहरू हुन्, तसर्थ मानव अधिकार, विकास, शान्ति प्रजातन्त्रका अन्तर सम्बन्धित विषयहरू हुन् ।

४) राजनीतिक विकास भनेको के हो ?
प्रजातान्त्रिक राजनीतिक तथा शासकीय प्रणाली, आवधिक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानवअधिकार, शक्ति पृथ्कीकरण र सन्तुलन जस्ता विषयहरू राजनीतिक विकासअन्तर्गत पर्छन् । राजनीतिक परिपाटीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निष्पक्ष निर्वाचनद्वारा जन अभिमतको कदर, सहिष्णु राजनीतिक प्रणाली जस्ता विषयहरू राजनीतिक विकासअन्तर्गत पर्छन् । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थिरतालाई समग्र विकास प्रक्रियाको आवश्यकीय सर्तको रूपमा लिने गरिन्छ ।

५) आर्थिक विकास भनेको के हो ?
प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, कूल राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि, पूर्वाधार विकास, उद्योगधन्दाहरूको विकास जस्ता विषयहरू आर्थिक विकासमा पर्छन् । अर्थशास्त्रीय अवधारणाले विकास भन्नाले कूल ग्राहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिलाई विकास भन्ने गरेको छ । आर्थिक विकासलाई निम्न मात्रात्मक सूचकहरूबाट मापन गर्न सकिन्छ ।
 प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि
 कूल राष्ट्रिय आयमा वृद्धि
 उत्पादन क्षमतामा वृद्धि
 उद्योगको स्थापना
 पूँजीको प्रवाह
 मेसिन, प्रविधि र औजारमा विविधीकरण
 पूर्वाधारको विकास
 प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित परिचालन
 आर्थिक वृद्धि
 सहरीकरण
 आम्दानी र सम्पत्तिको समान वितरण

६) सामाजिक विकास भनेको के हो ?
आम सरोकारका विषयहरू खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सांस्कृतिक विकास र संवद्र्धन, सीमान्तकृत वर्गको उत्थान, आदिवासी जनजातिहरूको उत्थान, सुसंस्कृत स्वस्थ, सभ्य र सामाजिक अन्तरसम्बन्धको विकास जस्ता विषयहरू सामाजिक विकासमा पर्छन् । समाजशास्त्रीय अवधारणाले आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक विकास हुनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकतालाई जोड दिएको छ ।

सामाजिक विकासलाई निम्न गुणात्मक सूचकहरूबाट मापन गर्न सकिन्छ ।
 शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण
 आत्मनिर्भरता
 राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्व निर्णयको अधिकार
 राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र सुरक्षा
 रोजगारीको अवसर
 आर्थिक, न्यायिक समानता र मानव अधिकार
 सुशासन
 सामाजिक सद्भाव

७) संस्थागत विकास भनेको के हो ?
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र सोअनुरूप विभिन्न राजनीतिक र शासकीय संरचनाहरूको विकास, यस्ता संस्थाहरू विधिसम्मत रूपमा चल्नको लागि आवश्यक कानुनी संरचनाहरूको विकास संस्थागत विकास अन्तरगत पर्छन् । यसै अवधारणाअनुरूप निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सहकारी क्षेत्र जस्ता संस्थाहरूको शासकीय प्रक्रियामा सहयोगी र साझेदारिता रहने गरी आवश्यकीय संस्थागत संयन्त्रहरू विकास गरिएका हुन्छन् ।

८) सूचनाको हकको स्वतन्त्रताका फाइदाहरू के–के हुन् ?
सूचनाको उपलब्धता र प्रयोगमा हुने खुलापन तथा पारदर्शिताले सरकार र जनताको तहमा निम्न पक्षहरूमा सहयोग पुग्छ :
क) प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अभिवृद्धिमा अत्यधिक सहभागिताको प्रवद्र्धन, जन सवलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता अभिवृद्धि ।
ख) जनउत्तरदायी शासकीय संयन्त्रको विकासमा सहयोग
ग) भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग
घ) सरकारप्रति जनविश्वासमा अभिवृद्धि
ङ) कानुनी शासनको परिपालनामा सहजता
च) सरकारको कामको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि
छ) सरकारी सेवा प्रवाहको पहुँचको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि

स्रोत
दामोदर रेग्मी, संघीय शासन प्रणाली, सुशासन र विकास, ऐश्वर्य प्रकाशन
प्रशासन डट कममा प्रकाशित दामोदर रेग्मीका विभिन्न लेखहरू, प्रशासन डट कम अनलाइन
विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू

खरिदार तथा नायब सुव्वा हुन चाहनेका लागि

लोक सेवा आयोगबाट लिइने सम्भावित विषयगत प्रश्नोत्तरहरु :
१. सामाजिक सुरक्षा भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका स्थिति उल्लेख गर्दै यसका समस्या र समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् । (२+३+२.५+२.५)
सामाजिक सुरक्षा
सबै वर्ग, जातजाति, समुदाय, भाषाभाषी, लिङ्ग, धर्मका मानिसहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने तथा सामाजिक वस्तुहरूको उपयोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै सामाजिक सुरक्षा हो । आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा विमा तथा निवृत्तभरणसम्मका क्रियाकलापहरू यसअन्तर्गत पर्दछन् ।
सामाजिक सुरक्षा त्यस्ता नीति तथा क्रियालापहरूको समग्र स्वरूप हो जसमा कमजोर, सीमान्तकृत तथा जोखिममा परेका नागरिकहरूको जीविकोपार्जन र लोककल्याणको लागि आवश्यक Protection / Promotion का कार्यहरू गरिन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टबाट सन् १९३७ मा यसको अवधारणा सुरु भएको हो ।
आर्थिक रूपले जोखिममा रहेका तथा सामाजिक रूपले बहिष्कारमा परेकाहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सक्षम तुल्याउने सिद्धान्त यसले बोकेको छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था
नेपालको संविधान (२०७२) मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक
श्रमसम्बन्धी हक धारा ३४
ट्रेड युनियन ऐन, २०४९
मुलुकी ऐन, २०२०
ज्येष्ठ नागरिक नीति
नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ आदि
निजामती सेवामा उपदान र निवृत्तिभरणको व्यवस्था
उल्लेखित प्रावधानहरू रहे तापनि विभिन्न निकायगत तथा नीतिगत असामाञ्जस्यताका कारण सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरू फितलो देखिएका छन् ।
समस्याहरू
स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्यान्नमा सबैको पहुँच नपुग्नु
दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको राशि न्यून हुनु (तर निरन्तर वृद्धि गरिँदै लगिएको)
अनुगमन गर्ने संयन्त्रको अप्रभावकारिता
सामाजिक सुरक्षाप्रति सचेतना कमी
परम्परागत विभेदयुक्त समाज
नीतिगत रूपमा स्थापित विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापकीय र संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु
मानवीय संवेदनशीलताको कमी
समाधानका उपायहरू
सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा नीति ल्याउने
एकिकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अंगीकार गर्ने
रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू विस्तार गर्ने
राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गर्नुपर्ने
सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकासका कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्ने
लक्षित वर्गलाई विशेष सहुलियतपूर्ण सेवाहरू उपलब्ध गराउने
सुरक्षा भत्ताको नाममा दिँदै आएको रकमको वृद्धि गरिनुपर्ने
२. आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे लेख्नुहोस् । (२.५+२.५=५)
आरक्षण
विद्यमान अवसर र पहुँचको अन्तरलाई कम गर्दै वञ्चिती र बहिष्करणमा परेका समूह र सुविधा सम्पन्न समूह बीचको न्बउ कम गर्दै हरेक व्यक्तिको आफ्नो विशिष्टतालाई सम्मान गर्ने तरिका समावेशीकरण हो भने समावेशीकरणको सबैभन्दा उपयुक्त साधन आरक्षण हो । आरक्षणलाई कोटा सिस्टम पनि भनिन्छ ।
स्रोत साधन र राज्य संयन्त्रमा सहज पहुँच पु¥याउने कार्य समावेशीकरण हो भने आरक्षण एउटा साधन हो ।
राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने कार्य ।
विशेष गरी विकान्सोन्मुख र अल्पविकसित देशमा यो प्रणाली बढी प्रचलित छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व
जनसांख्यिकीय हैसियतअनुसार राज्य संयन्त्रमा उपस्थित हुन पाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक बहसमा उभिएको सिद्धान्त
निर्वाचन प्रक्रियासँग बढी नजिक
बहुमतीय प्रणालीमा अल्पमतको सम्मान नहुने कारणले सबैको सार्थक सहभागिताका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाइएको
राज्य संयन्त्रमा अल्पसंख्यकको उचित र सार्थक प्रतिनिधित्वका लागि ल्याइएको नयाँ अवधारणा हो समानुपातिक प्रतिनिधित्व ।
३. कानुनी शासन भनेको के हो ? वर्तमान संविधानमा व्यवस्था भएको कानुनी शासनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख
गर्नुहोस् । (२.५+२.५=५)
कानुनी शासन
कानुनद्वारा गरिने शासन जहाँ कानुनको सर्वोच्चता हुन्छ र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । त्यसलाई कानुनी शासन भनिन्छ । राज्य नागरिकबीचको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण र वैधानिक रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थित गर्ने शासन प्रणाली नै कानुनी शासन हो ।
एरिस्टोटलको पालामा अवधारणा सुरु भए पनि सन् १२१५ को ःबनलबअबचतब पछि यसले व्यावहारिक मान्यता र महत्व पाएको
नेपालमा १९१० को मुलुकी ऐनपछि कानुनी शासनले बल पाउँदै गएको
प्रतिपादक ब्ख्( म्ष्भअथ हुन् । उनले कानुनी शासनको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने क्रममा भनेका छन् कि–
कानुनको सर्वोच्चता
कानुनको अगाडि समानता
संविधान सामान्य कानुनको उपज हुने ।
वर्तमान संविधानमा भएका कानुनी शासनसम्बन्धी प्रावधानहरू
संविधान मूल कानुन हुने
संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने
मौलिक हकहरूको व्यवस्था
शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलन
स्वतन्त्र न्यायपालिका
सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने
कानुनबमोजिम बाहेक वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण नहुने
कानुनबमोजिम बाहेक कर उठाउन र ऋण लिन नपाइने
न्यायसम्बन्धी अधिकार मान्य अदालतबाट मात्र प्रयोग हुने
अदालतको आदेश र निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने ।
४. सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिकाको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् । (२.५+२.५=५)
सार्वजनिक सेवा प्रवाह
राज्यले आफ्ना जनताको हित र कल्याणका लागि उपलब्ध गराउने सेवा चाहे त्यो निःशुल्क होस् अथवा सशुल्क होस् त्यो सार्वजनिक सेवा हो । सरकारले जनताको लागि जे जस्ता किसिमका सेवा र सुविधाहरूको वितरण गर्दछ ती सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाहभित्र पर्दछन् ।
सार्वजनिक सेवाको प्रवाहको प्रभावकारितामा नै सरकारको सक्षमता मापन गरिन्छ ।
राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकारको संगम
सेवालाई जनताको वरिपरि पु¥याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग
सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लक्ष्य हो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारिता, मितव्ययी र जनताको अपेक्षा अनुरूपको बनाउन सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सेवा प्रदायकको भूमिका अहम् हुन्छ । जस्तोः–
स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्ने
उत्तरदायीपूर्ण तरिकाले सेवा गर्ने
सरल र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने
छिटो छरितो, कम खर्चिलो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने
सबैको जनताको पहुँच कायम गरिदिने
तोकिएको समय र स्थानमै सेवा उपलब्ध गराउने
सेवा सम्बन्धमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
५. नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीका स्वरूपबारे लेख्नुहोस् ।
सरकारी लेखा प्रणालीका स्वरूपहरू
नेपाल सरकारको आम्दानी खर्च राजस्व धरौटीलगायतका विषयको अभिलेखांकन गर्ने तथा सोही अनुरूप प्रतिवेदन दिनेसम्मको कार्य सरकारी लेखा प्रणालीभित्र पर्दछ । सरकारी लेखा प्रणाली निम्नानुसार २ स्वरूपबाट सञ्चालित भएको पाइन्छ ।
१. केन्द्रीयस्तरको लेखा
बजेट बाँडफाँड, निकासा, रकमान्तर शीर्षकगत र स्रोतगत हिसाब भिडान तथा स्रोत एवं शीर्षक परिवर्तनसम्मको लेखात्मक प्रयोजनका लागि केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरूले प्रयोग गर्ने लेखा ।
२. कार्यसञ्चालनस्तरको लेखा
बजेट सञ्चालन तथा लेखांकन र प्रतिवेदनसम्मको लेखात्मक प्रयोजनको लागि कार्यसञ्चालनस्तरका कार्यालयहरूले प्रयोग गर्ने लेखालाई कार्यसञ्चालनस्तरीय लेखा भनिन्छ ।
केन्द्रीयस्तर तथा कार्यसञ्चालनस्तर दुवै लेखामा राजस्व, धरौटी, विनियोजन, सम्पत्ति, आयोजना, ऋण, जिन्सी आदि लेखाहरू भने अनिवार्य रूपमा राखिन्छ ।
६. आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबीचको भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस् । (२.५+२.५=५)
आन्तरिक लेखापरीक्षण अन्तिम लेखापरीक्षण
व्यवस्थापन भित्रैबाट गरिने परीक्षण स्वायत्त निकायबाट गरिने परीक्षण ।
मूलतः चौमासिक रूपमा गरिन्छ आर्थिक वर्ष सकिएपछि गरिन्छ ।
कोलेनिकाले गर्दछ मलेपले गर्दछ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदैन व्यवस्थापिका संसद्मा सार्वजनिक हुन्छ ।
औचित्यको आधारमा परीक्षण गर्दैन औचित्यसमेत हेर्दछ, हेरिन्छ ।
७. अन्तःशुल्कका बारेमा लेख्नुहोस् । (५)
मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने र वातावरणमा ह्रास पु-याउने किसिमका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन तथा पैठारीमा लाग्ने कर नै अन्तःशुल्क हो । मदिरा, चुरोट तथा अन्य यस्तै प्रकृतिका वस्तु तथा सेवामा यो कर लाग्ने गर्दछ । नेपालको कुल राजस्वमा यसको योगदान उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ ।
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र नियमावली, २०५९ द्वारा सञ्चालित र व्यवस्थित
भौतिक नियन्त्रण र स्वयम् निष्काशन पद्धति गरी २ तरिकाबाट असुली गरिने व्यवस्था
अप्रत्यक्ष कर
उत्पादन र पैठारीमा लाग्ने
प्रत्येक वर्षको आर्थिक अध्यादेशले अन्तःशुल्क को दर निर्धारण गर्ने ।
८. निजामती सेवाको सकारात्मक र नकारात्मक प्रवृत्तिहरूबारे लेख्नुहोस् । (२.५+२.५=५)
राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शिलशिलामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र नै निजामती सेवा हो ।
निजामती सेवाका सकारात्मक पक्षहरू
योग्यता प्रणालीमा आधारित
पदसोपानको व्यवस्था
वृत्ति विकासका अवसरहरू
सेवाको सुरक्षा
गैरराजनीतिक चरित्र
निजामती सेवाका नकारात्मक पक्षहरू
प्रक्रियामुखी, ढिलो र झन्झटिलो
उद्देश्यप्रति बेवास्ता गर्ने
नातावाद र कृपावाद हावी
सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्वको कमी
मानवीय संवेदनशीलताको कमी
आर्थिक स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग
९. नेपालमा बेरोजगारीको समस्या भयावह रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । के कारणले यस्तो समस्या सिर्जना भएको होला ? टिप्पणी गर्दै बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ? आफ्नो सुझावहरू लेख्नुहोस् । (२+४+४=१०¬)
नेपालमा वेरोजगारीको अवस्था
रोजगारविहीन अवस्था बेरोजगारी हो ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या ३५ लाखभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
दैनिक १५०० युवा वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशिने गरेका छन् ।
उद्योगधन्दाको विकास हुन सकेको छैन, भएका उद्योगसमेत अशान्ति, बन्द हडताल र लोडसेडिङका कारण बन्द हुँदै गएको अवस्थाले नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था भयावह छ ।
नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था भयावह हुनुका कारणहरू
रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने किसिमका स्पष्ट ख्ष्कष्यल नहुनु
उच्च जनसंख्या वृद्धि
रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्रको विकास नहुनु
औद्योगिकरणको वातावरण निर्माण नहुनु
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति नहुनु
गरिबी भयो, गरिबीका कारण बचत भएन बचत नहुँदा लगानी हुने कुरा भएन, लगानीको अभावमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सकिन्न । उद्योगधन्दा नभएपछि रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ ?
शिक्षा पद्धति बेरोजगार युवा उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा रह्यो ।
साना घरेलु उद्योगधन्दा संरक्षण गर्ने खालको औद्योगिक नीति भएन ।
निजी क्षेत्र सक्षम हुन सकेको छैन ।
विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण बनाउन हामी चुकिरहेका छांै ।
उल्लेखित कारणहरूले नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन नसकी बेरोजगारीको भयावह अवस्था विद्यमान रहेको दुःख, कष्ट ठगी र हैरानीका बाबजुद पनि नेपाली युवा विदेशिन बाध्य भएका छन् ।
बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने उपायहरू
श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग
औद्योगिकरणको विकास गर्ने
जनसंख्या व्यवस्थापन÷नियन्त्रण
कृषिमा आधुनिकीकरण
सहरीकरणको विकास
उद्यमशीलताको विकास
व्यावहारिक प्राविधिक शिक्षा
निजी क्षेत्रको विकास
विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण
जलविद्युत्÷पर्यटन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने ।
१०. नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरका कार्यालयले के कस्तो कार्य गर्दछन् ? ५
केन्द्रीयस्तरका कार्यालयले गर्ने कार्यहरू
नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका रूपमा मन्त्रालय, संवैधानिक अंगहरू विभागहरू र सचिवालयहरू रहेका छन् । यिनले गर्ने कार्यहरू ः
नीति निर्माण गर्ने (आफू मातहतका कार्य सञ्चालन गर्ने)
मातहतका कार्यालयहरूबीच समन्वय गर्ने
सरकारका नीति निर्माण गर्ने कार्यमा सघाउने
योजना बनाउने, कार्यान्वयनका लागि रणनीति बनाउने
स्रोत परिचालन गर्ने (बजेट)
१२. केन्द्रीय प्रशासन भनेको के हो ? ५
सरकारको प्रशासकीय अधिकारको निर्देशन र नियन्त्रण हुने ठाउँ केन्द्रीय प्रशासन हो ।
यसले के कस्तो सेवा सुविधा कुन गुणस्तरमा र परिमाणमा के कसरी उपलब्ध गराउने भनी निर्णय गर्ने र सोको समुचित बन्दोवस्त गर्ने कार्य गर्दछ ।
यसमा मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकायहरू पर्दछन् ।
यसले :
सेवा वितरण विषयवस्तु, स्थान र तरिका तोक्ने
सेवाको कतबलमबचम तोकी त्रगबष्तिथ हेर्ने
सेवा र सुविधाको श्रोत बन्दोबस्त मिलाइदिने
सेवाको वितरणसम्बन्धी अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने
नियन्त्रण र निर्देशनसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने गर्दछ